अवैध शिक्षक नियुक्ति की एसआईटी जांच याचिका पर जवाब तलब
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनील कुमार त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न मान्यता प्राप्त अनुदानित बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति की एसआईटी जांच कराये जाने सम्बन्धी जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है...
Mukesh Srivastava 
लखनऊ, (हि.स.)
यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल तथा जस्टिस दिनेश सिंह की बेंच याची की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर तथा अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एच पी श्रीवास्तव को सुनने के बाद दिया।
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डॉ. नूतन ने शनिवार को बताया कि याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गोंडा जिले के 28 अनुदानित बेसिक विद्यालयों में हुई विभिन्न गड़बड़ियों की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार पूरे प्रदेश के विभिन्न बेसिक स्कूलों में भी शिक्षकों की अनियमित तथा अवैध नियुक्तियां हुई हैं, जिनकी भी एसआईटी जांच करवाया जाना उचित होगा।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने के आदेश देते हुए इसके बाद मामले की सुनवाई के आदेश दिए।
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