चित्रकूट : पेशी तारीख के समय मौजूद रहें शासकीय अधिवक्ता : डीएम

गैंगस्टर के मामलों में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता समन्वय बनाकर कार्य करें

एसपी ने कहा-स्टूडेंट पुलिस कोडर के प्रशिक्षण में शिथिलता बरतने पर होगी कार्यवाही

चित्रकूट। डीएम अभिषेक आनन्द व एसपी वृंदा शुक्ला की उपस्थिति में अभियोजन एवं कानून व्यवस्था, स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम के क्रियान्वयन, नारकोटिक्स के संबंध में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। 

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुराने केसो की पेडेन्सी ज्यादा है। इसका निस्तारण कराएं। एसपीओ इसमें सहयोग करें। कहा कि अगली बैठक में केसो की सूची बनाकर लाए। महिलाओं एवं नाबालिग के विरुद्ध लैंगिक अपराध के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इसमें महिलाओं को परेशानी होती है। इसको प्राथमिकता से निस्तारण कराएं।

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डीएम ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध में जल्द सजा कराएं। वारंट व तामिला में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। गैंगस्टर के मामलों में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने शासकीय अधिवक्ता से कहा कि डकैती के क्रिटिकल मामलों को भी निकाले। आयुध अधिनियम में अभियान चलाकर कार्यवाही करें। टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। कहा कि जब डेट देते हैं और अपराधी आता है उस समय नहीं रहेगे तो पुलिस का समय व्यर्थ होगा। इसमें रुचि लेकर कार्य करें। उन्होंने सभी शासकीय अधिवक्ताओं और थाना प्रभारियों से कहा कि इसमें अगली बार से रिजल्ट चाहिए। एसडीएम व सीओ को निर्देश दिए कि जहां पर भूमि विवाद तहसील, थाना दिवस में आते हैं उसमें सक्रिय होकर कार्य करें। इसमें नजरिया बदलने की जरूरत है। जहां लगता है कि दोनों पक्ष अक्रामक है तो उसमें शासकीय कार्रवाई कर अप्रिय घटना होने से बचाया जा सकता है।

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आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि लगातार अवैध शराब बनाने वाले पर नजर रखें। खनिज अधिकारी देखें कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग न होने पाए। गणेश मूर्ति विसर्जन के संबंध में उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाबों पर वेरिकेटिग, लाइट की व्यवस्था करें। उन्होंने एसडीएम, सीओ से कहा कि जिन क्षेत्रों पर विसर्जन होना है उसका निरीक्षण भी कर ले।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्टूडेंट पुलिस कोडर के अगस्त, सितंबर माह में जिन स्कूलों में प्रशिक्षण नहीं हुआ है उसे कराएं। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरतें। अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब स्कूलों से प्रमाण पत्र अगली बार से दिया जाएगा। जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय व सत्र न्यायालय तक भ्रमण कराया जाए। सीपीसी ट्रेनर है उसे कराएंगे। जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक से कहा कि चयनित सभी स्कूलों में सीपीसी की समीक्षा करें। इसमें प्रगति होनी चाहिए औपचारिकता नहीं।

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बैठक में एडीएम कुंवर बहादुर सिंह, मऊ एसडीएम राकेश पाठक, मानिकपुर रामजन्म यादव, राजापुर प्रमोद कुमार झा, जिला आबकारी अधिकारी राजेन्द्र कुमार, जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह सहित शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा आदि मौजूद रहे।