उप्र में स्थापित होंगे पांच नये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

उत्तर प्रदेश में पांच नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना होगी। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता..

उप्र में स्थापित होंगे पांच नये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय
उत्तर प्रदेश में पांच नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना होगी..

लखनऊ,

  • मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने दी संस्तुति

उत्तर प्रदेश में पांच नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना होगी। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने मंगलवार को इस संबंध में अपनी संस्तुति दे दी।

स्वीकृति प्रदान किये जाने को लेकर समिति की आज हुई बैठक में जनपद कन्नौज, गौतमबुद्ध नगर, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर एवं मिर्जापुर में नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की संस्तुति दी गई।

बैठक में बताया गया कि जनपद कन्नौज, गौतमबुद्ध नगर एवं शाहजहांपुर में कोई भी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित नहीं है। वहीं सुल्तानपुर जिले में दो बालक विद्यालय संचालित हैं, परन्तु कोई भी बालिका विद्यालय नहीं है।

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  • कन्नौज, गौतमबुद्ध नगर, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर एवं मिर्जापुर में स्थापित होंगे विद्यालय

इसी तरह मिर्जापुर जिले में दो बालक-बालिका विद्यालय संचालित हैं, परन्तु जनपद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बाहुलता के दृष्टिगत एक और नवीन विद्यालय का प्रस्ताव रखा गया। उक्त सभी जनपदों में मानक के अनुरूप पांच एकड़ भूमि का प्रबन्ध किया जा चुका है।

इस दौरान अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि अनुसूचित जाति बाहुल्य ऐसे जनपदों में जहां पर एक भी आश्रम पद्धति विद्यालय नहीं है, उनको प्राथमिकता पर लिया जाये तथा सम्बन्धित जिलाधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त किये जायें।

बैठक में बताया गया कि शामली, मुजफ्फरनगर, मऊ, बागपत एवं हापुड़ में विद्यालय स्थापना हेतु प्रस्ताव मांगे गये है तथा भूमि उपलब्ध होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त सभी जनपदों में विद्यालय संचालित व निर्माणाधीन हैं, अथवा स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

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  • सभी जनपदों में विद्यालय के लिए मानक के अनुरूप पांच एकड़ भूमि उपलब्ध

प्रमुख सचिव समाज कल्याण के. रवीन्द्र नायक ने बैठक का संचालन करते हुए बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वर्गों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन किया जाता है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 75 जनपदों में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं तथा 20 विद्यालय निर्माणाधीन है। उक्त विद्यालय निर्माण की मानकीकृत लागत 2468.50 लाख अनुमानित है एवं विद्यालयों के संचालन हेतु आवर्तक व्यय के रूप में प्रतिवर्ष 90 लाख रूपये का व्ययानुमान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय निर्माण हेतु 8000 लाख रूपये की धनराशि एवं संचालन हेतु 19416 लाख रूपये की धनराशि प्राविधानित है।

आश्रम पद्धति विद्यालयों में नवोदय विद्यालयों की भांति कक्षा 06 से कक्षा 12 तक शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों में 85 प्रतिशत छात्र ग्रामीण तथा 15 प्रतिशत शहरी क्षेत्र से चयनित किये जाते हैं। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। कक्षा 06 से कक्षा 12 तक प्रत्येक कक्षा में 35-35 छात्रों के दो सेक्शन संचालित होते हैं तथा प्रत्येक विद्यालय की कुल छात्र संख्या 490 होती है।

बैठक में वित्त, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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हि.स

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