कानपुर स्वास्थ्य विभाग ने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को थमाई पीएम मातृत्व योजना की धनराशि

कानपुर नगर के स्वास्थ्य विभाग ने हमीरपुर जनपद की सैकड़ों विधवाओं, नसबंदी, तलाकशुदा महिलाओं आदि को प्रधानमंत्री मातृत्व..

कानपुर स्वास्थ्य विभाग ने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को थमाई पीएम मातृत्व योजना की धनराशि
फाइल फोटो

हमीरपुर,

  • हमीरपुर की सैकड़ों नसबंदी, तलाक शुदा व विधवाओं को पीएम मातृत्व लाभ योजना के तहत खातों में ट्रांसफर की गई धनराशि

कानपुर नगर के स्वास्थ्य विभाग ने हमीरपुर जनपद की सैकड़ों विधवाओं, नसबंदी, तलाकशुदा महिलाओं आदि को प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना के तहत गर्भवती दिखाकर आधार कार्ड के आधार पर लाखों रुपए की धनराशि खातों में ट्रांसफर कर दी है। चन्दपुरवा बुजुर्ग के आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर कानपुर के मुख्य विकास अधिकारी ने सीएमओ से सभी विकास खंडों के सीएचसी एवं पीएचसी से मातृत्व लाभ योजना का लाभ पाने वाली प्रसूताओं की सूची तलब की है। सूची प्राप्त होने के बाद बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है।

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  • शिकायत के बाद कानपुर स्वास्थ्य विभाग के गड़बड़झाले की खुली पोल, अधिकारी सकते में
  • आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत सीडीओ ने तलब की सीएमओ से प्रसूताओं की सूची

चंदपुरवा बुजुर्ग निवासी आरटीआई कार्यकर्ता कमलेश सविता ने मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई थी कि चन्दपुरवा बुजुर्ग सहित जनपद के सैकड़ों गांव की विधवाओं, नसबंदीशुदा,तलाकशुदा के साथ उम्रदराज महिलाओं को गर्भवती दर्शाकर कानपुर नगर के स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना की धनराशि मुहैया करा दी गई है। आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि यह पूरा घोटाला स्वास्थ्य विभाग के एक बाबू की संलिप्तता के चलते किया गया है। प्रत्येक लाभार्थी को 5000 रुपए की धनराशि दी है।

जिसमें 3000 की धनराशि स्वास्थ्य विभाग के बाबू ने खुद हड़प लिए और महज 2000 रुपये ही लाभार्थी बनाई गई महिलाओं को दिए गए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच के आदेश पारित होने पर कानपुर के मुख्य विकास अधिकारी जीपी गौतम ने गत 21 जनवरी कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेजकर कानपुर नगर के सरसौल, घाटमपुर, बिधनू, कल्याणपुर, चौबेपुर,पतारा, शिवराजपुर, बिल्हौर के सीएचसी में दर्ज हमीरपुर की प्रसूताओं की सूची एक निश्चित प्रारूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि कानपुर के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक सूची नहीं मुहैया कराई है। सूची प्राप्त होने के उपरांत इस योजना के तहत एक बड़ा घोटाला उजागर होने की पूरी संभावना है।

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हि.स

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