सहायक महानिदेशक नागरिक सुरक्षा संचार गृह मंत्रालय दिल्ली ने, निदेशक नागरिक सुरक्षा लखनऊ उप्र को लिखा आदेशित पत्र

सेक्टर वार्डन संजय दुबे एडवोकेट की शिकायतों का निस्तारण लगभग 9 से 10 माह में भी न होने के कारण सहायक महानिदेशक नागरिक सुरक्षा भारत सरकार ने लिया संज्ञान।

सहायक महानिदेशक नागरिक सुरक्षा संचार भारत सरकार गृह मंत्रालय महानिदेशालय अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक दिल्ली द्वारा निदेशक नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को एक आदेशित पत्र जारी किया है, जिसमें संजय दुबे एडवोकेट सेक्टर वार्डन द्वारा कई बार गंभीर प्रकृति की शिकायतें करने के बाद भी लगभग 9 से 10 माह बाद भी शिकायतों को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

उन्होंने उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा को आदेश दिया कि संजय दुबे द्वारा कई बार शिकायतें की गई जिसका समाधान आज तक  नहीं किया गया।  संजय दुबे द्वारा गृह मंत्रालय को ईमेल द्वारा अवगत कराया गया था कि उन्हें शिकायत करने के 9 से 10 माह बाद भी न्याय नहीं मिला एवं शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, उल्टा संजय दुबे के साथ साथ और भी बहुत से वार्डनों को ही सिविल डिफेंस से बाहर कर दिया गया। जैसा की  दुबे द्वारा शिकायत में भी कहा गया था।

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शिकायतों में उन्होंने बताया कि झांसी सिविल डिफेंस में कुछ खास लोगों को जो कि उप नियंत्रक  के बहुत खास हैं एवं अन्य वार्डन से बहुत जूनियर हैं उनको नागरिक सुरक्षा में जुड़े कुछ साल ही हुए हैं उनको नियम विरुद्ध तरीके से प्रमोशन पिछले 3 वर्षों में दे दिए गए हैं। जबकि उनके द्वारा नागरिक सुरक्षा में जुड़ने के बाद सेक्टर वार्डन स्तर की भी ट्रेनिंग नहीं की गई फिर भी उप नियंत्रक द्वारा ऐसे वार्डन को उच्च पद पर डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया, इसकी जांच कराने पर सत्यता सामने आ जाएगी।

यह प्रमोशन उन्हीं लोगों को दिये गए जो इनके बहुत खास या इनके साथ हमेशा देखे जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि उप नियंत्रक से शिकायत करने के बाद भी उनके द्वारा शिकायत पर कोई कार्यवाही न कर उल्टा सच को छुपाने के लिए शिकायतकर्ता को नागरिक सुरक्षा से बाहर का रास्ता दिखाने की धमकी दी जाती है, उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में नागरिक सुरक्षा झांसी कुछ खास लोगों तक सिमट कर रह गई है उनके द्वारा जैसा चाहे वैसा कार्य कराया जाता है शिकायती प्रार्थना पत्रों को दबा कर रख लिया जाता है।

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यह भी बताया कि उप नियंत्रक की अन्य कई और शिकायतें हो चुकी हैं लेकिन इनकी ऊंची पहुंच के कारण सभी शिकायतें दबा दी जाती हैं, उप नियंत्रक का खुद यह कहना है कि मेरी कोई भी कितनी शिकायत कर ले मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता मेरी पहुंच ऊपर तक है।  साथ ही यह निवेदन भी किया कि नागरिक सुरक्षा झांसी के बने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी गलत कार्य या बात के लिए विरोध किया जाता है तो ग्रुप एडमिन के द्वारा उप नियंत्रक के कहने पर ग्रुप की सेटिंग को तत्काल ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज कर दिया जाता है।

इसका सीधा तात्पर्य यह है कि किसी भी गलत कार्य का विरोध वार्डन ना कर सके साथ ही यह भी शिकायत की कि उप नियंत्रक के सामने जिन वार्डन का इनके द्वारा प्रमोशन किया गया उन्हीं के कार्यालय के एक सरकारी कर्मचारी को कार्यालय में ही गाली गलौज करते हुए पटक-पटक कर मारने की धमकी दी जाती है फिर भी उप नियंत्रक मूकदर्शक बने सब देखते रहते हैं और उन वार्डन पर इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसका वीडियो माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भी ट्वीट किया गया।

प्रार्थी संजय दुबे ने निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्यवाही की मांग की, संजय दुबे ने महानिदेशालय अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक गृह मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली को ईमेल के माध्यम से शिकायत की तब सहायक महानिदेशक संचार गृह मंत्रालय श्री उमेश शर्मा ने आदेश किए एवं उपरोक्त सभी शिकायतों पर तत्काल विधिवत् कार्यवाही करने को निदेशक को आदेशित किया।

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