यूपी से बेरोकटोक गुजर रहे मध्य प्रदेश के बालू भरे ट्रक, राजस्व को लगा रहे हैं बड़ी चपत

प्रशासन की शह पर मध्य प्रदेश के बालू भरे ट्रक यूपी से बेरोकटोक गुजर रहे हैं। इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न होने से यहां वैधानिक तरीके से बालू डम्प करके बेचने को बैठे पट्टा धारकों को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के खनिज विभाग को भी राजस्व की भारी क्षति पहुंच रही है। इस बारे में पीड़ित पट्टा धारकों ने चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर से शिकायत करके मध्य प्रदेश से बालू भरकर यूपी से गुजर रहे वाहनों की तत्काल प्रभाव से जांच करा कर कार्रवाई की मांग की है। 

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इस संबंध में डम्प बालू बेचने वाले पट्टा धारकों रामबली सिंह, राघवेंद्र मिश्रा ,राशिद अली, अमित कुमार ने दिए गए शिकायती पत्र में कहां है कि बरसात के मौसम में बालू का खनन बंद हो जाता है। इस दौरान डम्प की गई बालू की बिक्री की जाती है। डम्प बालू के लिए खनिज विभाग से अनुमति ली जाती है। इसके लिए विभाग द्वारा हम लोगों ने स्वीकृत ली है। परंतु मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद से हो रहे बालू खनन एवं ओवरलोड वाहनों की निकासी, बांदा जनपद के गिरवां एवं मटौंध थाने के पास से की जा रही है।

इनके पास वैध रॉयल्टी भी नहीं होती फिर भी बिना रोक-टोक के यहां से मध्य प्रदेश के वहां गुजर रहे हैं। ऐसा होने से उत्तर प्रदेश शासन को राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही दिन रात बालू भरे ट्रकों के गुजरने से सड़क एवं पुल को भी क्षति पहुंच रही है। इतना ही नहीं जो मानक प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। उसका पालन भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। मानक के विपरीत ट्रकों के गुजरने पर बांदा की सीमा मटौंध व गिरवा थाने  में इस बारे में किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं की जाती है।

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जिससे स्पष्ट है कि इन वाहनों के गुजरने के लिए पुलिस की मौन स्वीकृति प्राप्त है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की बालू यहां आने से हमारे द्वारा डम्प की गई बालू नहीं बिक रही है। जिससे खनिज विभाग के राजस्व को भारी क्षति हो रही है और हमारा भी नुकसान हो रहा है। यदि समय से डंप की गई बालू की बिक्री नहीं हुई, तो पट्टेदार भी समय से पट्टे की किस्त नहीं जमा कर पाएगा और अक्टूबर में खनन कार्य भी चालू नही हो पाएगा।

पट्टा धारकों ने इस संबंध में चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर से मांग की है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद से आ रहे ओवरलोड वाहनों की सघन चेकिंग के लिए जिला अधिकारी बांदा को निर्देशित किया जाए और बिना वैध रॉयल्टी ओवरलोड ट्रकों की जांच कर अर्थदंड वसूल किया जाए। इस बारे में चित्रकूट मंडल के कमिश्नर आरपी सिंह ने इस मामले में जांच कमेटी गठित करके कार्रवाई की बात कही है।

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