इस विभाग के अफसरों ने चित्रकूट मंडल के कमिश्नर की नहीं मानी बात, कमिश्नर ने अपर मुख्य सचिव से की शिकायत

सरकार द्वारा बांदा बहराइच राजमार्ग पर विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर को अंदर ग्राउंड शिफ्ट किए जाने के लिए विद्युत विभाग को..

इस विभाग के अफसरों ने चित्रकूट मंडल के कमिश्नर की नहीं मानी बात, कमिश्नर ने अपर मुख्य सचिव से की शिकायत
कमिश्नर चित्रकूट धाम मंडल दिनेश कुमार सिंह..

बाँदा, 

सरकार द्वारा बांदा बहराइच राजमार्ग पर विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर को अंदर ग्राउंड शिफ्ट किए जाने के लिए विद्युत विभाग को 5 करोड़ से अधिक  की धनराशि दी गई है।इसके बाद भी विद्युत विभाग द्वारा विद्युत लाइन व ट्रांसफार्मर को अंडरग्राउंड  नहीं किया गया। जिससे कमिश्नर चित्रकूट धाम मंडल दिनेश कुमार सिंह ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा उत्तर प्रदेश शासन से शिकायत की है। 

अपर मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कमिश्नर बताया कि बांदा बहराइच राजमार्ग संख्या 13 के 132 किलोमीटर से 318  के मध्य अंडर ग्राउंड विद्युत लाइन की शिफ्टिंग के कार्य के लिए वर्ष 2009 चार करोड़ छप्पन लाख 96 हजार छह सौ चौवन, राष्ट्रीय मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा एक करोड़ 14 लाख 94 हजार रुपए चेक के माध्यम से दिए गए थे। जनपद बांदा मंडल मुख्यालय का जनपद है।

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शहर के विभिन्न चौराहों में सुंदरीकरण का कार्य बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। बांदा बहराइच मार्ग के बीचो-बीच महाराणा प्रताप चौक स्थित है, जिसके सुंदरीकरण का कार्य भी कराया जाना है। परंतु विद्युत विभाग द्वारा उक्त मार्ग में वर्ष 2009 से अब तक विद्युत विभाग द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर को अंडरग्राउंड कराए जाने के कारण सुंदरीकरण का कार्य बाधित है। जबकि 19 दिसंबर 2021 और 26 फरवरी 2022 को बैठक के माध्यम से अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड बांदा, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग तथा अधिशासी अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे।

इसी तरह जिला अधिकारी बांदा की अध्यक्षता में हुई बैठक में महाराणा प्रताप चौक  के सुंदरीकरण के संबंध में 1 मार्च 2022 को बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र कार्य कराए जाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद भी विभाग द्वारा इस दिशा में किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया।इसलिए विद्युत विभाग के अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए एवं उनके वेतन से नियमानुसार धन की वसूली की जाए। हस्तांतरित की गई धनराशि से संपूर्ण कार्य कराए जाने के निर्देश शासन स्तर से दिए जाएं ।

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