चित्रकूट : दबंगों के आगे न्यायालय का आदेश बौना पड़ा, प्रशासन भी हुआ नाकाम
उत्तर प्रदेश में जहां एक और सरकार द्वारा दबंगों पर नकेल कसने का दावा किया जा रहा है। अवैध कब्जा करने वालों के आशियानो पर..
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उत्तर प्रदेश में जहां एक और सरकार द्वारा दबंगों पर नकेल कसने का दावा किया जा रहा है। अवैध कब्जा करने वालों के आशियानो पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वही जनपद चित्रकूट के राजापुर में एक विधवा महिला की जमीन दबंग हथियाने में लगे हैं। जबकि न्यायालय भी इस महिला के हक में आदेश दे चुका है। इसके बाद भी दबंग जबरन उसकी जमीन कब्जाने में लगे हैं। शासन प्रशासन इन दबंगों के आगे नतमस्तक है।
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जनपद चित्रकूट के तहसील राजापुर अंतर्गत कस्बा राजापुर की रहने वाली गोमती पत्नी स्वर्गीय छितानी लाल सोनी के पति ने मरने से पहले 25/ 50 मीटर खंडहर की 1 जुलाई 1974 में रजिस्ट्री कराई थी। पति के निधन के बाद इस जमीन पर दबंग छोटेलाल पुत्र गोविंद प्रसाद, भागवत पुत्र आदित्य, रमेश चंद्र पुत्र चंद्र दत्त निवासी राजापुर कब्जा नहीं करने दे रहे थे। जिससे विधवा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन मऊ चित्रकूट में छितानी लाल आदि बनाम छोटेलाल के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
न्यायालय ने इस मुकदमे में विधवा महिला के पक्ष में फैसला किया। इसके बाद महिला ने जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। इधर श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री राम भरोसा, रामसखी पत्नी रामभरोसा, राजेंद्र प्रसाद उर्फ भोला पुत्र चंद शेखर दत्त, राजेश कुमार व राकेश कुमार ,बालमुकुंद पुत्रगण गोविंद प्रसाद और नवीन व बेनी प्रसाद, गंगा प्रसाद रमेश चंद्र अवधेश कुमार पुत्र गण चंद्र दत्त उर्फ उमाकांत द्वारा विधवा की जमीन पर कब्जा करके जबरन निर्माण किया जा रहा है। जब महिला ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
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दबंगों से परेशान होकर बेवा महिला ने मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल से गुहार लगाई और चित्रकूट धाम रेंज के डीआईजी को भी प्रार्थना पत्र देकर दबंगों द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को रोकने की मांग की लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया। वही दबंग बेखौफ होकर निर्माण कार्य करने में जुट गए हैं।
एक तरफ तो सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि दबंग अब किसी कमजोर व्यक्ति की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही एक असहाय विधवा महिला की कीमती जमीन पर दबंगों द्वारा खुलेआम कब्जा किया जा रहा है इनके आगे न्यायालय का आदेश बौना पड़ गया है और शासन प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है।
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