मुम्बई से यूपी शिफ्ट होगी फिल्म इंडस्ट्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां कहा कि उत्तर प्रदेश में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी...

मुम्बई से यूपी शिफ्ट होगी फिल्म इंडस्ट्री

लखनऊ, (हि.स.)

  • कार्ययोजना तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां कहा कि उत्तर प्रदेश में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनेगी। उन्होंने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। यह फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बन सकती है।

मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरठ मंडल के मेरठ, हापुड़, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद व बुलन्दशहर जनपदों के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश यह जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। हम एक उम्दा फिल्म सिटी तैयार करेंगे। फिल्म सिटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। यह फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी, साथ ही, रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। इस दिशा में भूमि के विकल्पों के साथ यथाशीघ्र कार्ययोजना तैयार की जाए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से फीडबैक प्राप्त करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित केंद्र के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही, बुलंदशहर में राजकीय मेडिकल कॉलेज और तहसील सिकंदराबाद में अटल आवासीय विद्यालय के भवन को तत्परता से पूर्ण करने के लिए भी निर्देशित किया। मेरठ के हस्तिनापुर ब्लॉक में सोती नदी के पुनरुद्धार के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने नदी और तालाब पुनर्जीवन के लिए मनरेगा को माध्यम बनाने की जरूरत बताई। 

स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों में न हो देर, दें प्राथमिकता

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मेरठ व गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना महत्वपूर्ण है। इसे शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी परियोजना के कार्य को तत्परता से पूर्ण किया जाए। मंडलायुक्त ने बताया कि अमृत योजना सहित जलापूर्ति के अन्तर्गत मंडल में कुल 20 परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें से अब तक 09 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष 06 परियोजनाएं माह दिसम्बर, 2020 तक तथा 05 परियोजनाएं माह मार्च 2021 तक पूर्ण कर ली जाएंगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर घर में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में शिथिलता कतई स्वीकार्य नहीं है। सभी संबंधित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए।

नए सत्र के प्रारंभ के समय कुछ भी न रहे बकाया

गन्ना किसानों को हुए भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नया पेराई सत्र प्रारंभ होने से पूर्व पिछला सारा बकाया भुगतान हो जाए। मंडलायुक्त ने अवगत कराया कि पेराई सत्र 2018-19 का 4573.50 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य देय था, जिसका शतप्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बीते 03 सितंबर तक गत पेराई सत्र 2018-19 के सापेक्ष 190.17 लाख कुन्तल अधिक गन्ने की पेराई की गई, जिसके लिए 169.40 करोड़ रुपये का अधिक गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। पेराई सत्र 2019-20 में कुल देय 5190.19 करोड़ के सापेक्ष 17 सितंबर तक 3354.08 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष राशि के भुगतान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

एक्सप्रेस-वेज से मिलेगी विकास को रफ्तार

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में एक्सप्रेस-वे का जाल बना रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से प्रदेश के बहुआयामी विकास को तेज रफ्तार देंगे। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि यह कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण होने कर लिया जाए। इस संबंध में निरंतर समीक्षा एवं अनुश्रवण करते हुए शीर्ष प्राथमिकता दी जाए।

परिवहन व्यवस्था को नई परिभाषा देगा रैपिड रेल का विस्तार
 रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस कॉरिडोर) एक रेल आधारित तीव्र गति, उच्च क्षमतायुक्त, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन परियोजना है, जिससे राजधानी दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि भारत में लागू होने वाली अपने किस्म की यह पहली परियोजना है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा कराया जा रहा है।मेरठ मेट्रो परियोजना को आरआरटीएस परियोजना में सम्मिलित करने के बाद अब और बड़ी आबादी को विश्वस्तरीय सुविधा का लाभ मिल सकेगी।

जब तक वैक्सीन नहीं तब तक बचाव ही कोरोना का उपचार
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए फील्ड स्तर पर किए जा रहे प्रयासों पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक इस रोग की कोई कारगर दवा अथवा वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती, तब तक बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। उन्होंने एल-2 कोविड चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाने, इंटेग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को 24 घंटे क्रियाशील रखने तथा काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से बचाव व सुरक्षा के सम्बन्ध में लोगों को निरन्तर जागरूक किया जाए। इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाए। स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग तथा पुलिस द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से सुरक्षा तथा यातायात सुरक्षा के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक किया जाए। स्वच्छता कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने मेरठ मंडल में संचारी रोगों के संबंध में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

क्षमतावान कार्यदायी संस्था को ही दें काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्याप्त मैनपावर वाली एजेन्सियां ही कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करें। जिनके पास अपेक्षित संख्या में मैन पावर उपलब्ध न हो, उन्हें कार्यदायी संस्था न बनाया जाए। उन्होंने शासन एवं जनपद स्तर पर सतत समीक्षा करने तथा हर कार्य के लिए जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट निर्गत किया जाए, जिससे शासन स्तर से धनराशि निर्गत की जा सके। उन्होंने कार्यों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश भी दिए।

सम्पूर्ण समाधान दिवस पर मिले स्थायी समाधान
योगी ने अधिकारियों से कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस पर नाम के अनुरुप लोगों को स्थायी समाधान दें। पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि हर पात्र को राशन कार्ड सुनिश्चित किया जाए। कोई भी वंचित न रहे। सांसद आदर्श गांव को केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं से संतृप्त कर उन्हें मॉडल गांव बनाएं। जरूरतमंदों को रोजी-रोजगार मिले, इसके लिए नियमित जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात का मौसम समापन की ओर है। इसके दृष्टिगत मार्ग निर्माण से जुड़ी संस्थाएं तेजी से कार्य करते हुए सड़कों को गड्ढामुक्त करें। मुख्यमंत्री ने शासकीय योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश देते हुए बिजली के गलत बिल की शिकायतों को पूरी तरह खत्म करने के निर्देश दिए।
जनप्रतिनिधियों से परामर्श लेते रहें अधिकारी
समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। सांसद सत्यपाल सिंह ने कोविड काल में जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत बेहतर व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया तो सांसद जनरल वीके सिंह ने पेयजल की सुविधा दुरुस्त करने की आवश्यकता बताई। सांसद भोला सिंह ने गन्ना किसानों के भुगतान की मांग रखी।
साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा ने अपने क्षेत्र में एक नवीन चिकित्सालय की जरूरत बताई। मेरठ से विधायक सत्यवीर त्यागी ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए अनुरोध किया, तो बागपत के छपरौली से विधायक ने अपने क्षेत्र के कन्या इंटर कॉलेज को महाविद्यालय के रूप में उच्चीकृत करने की मांग रखी। डिबाई की विधायक ने अपने क्षेत्र में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने की मांग की तो, विधायक सिकंदराबाद श्रीमती विमल सिंह सोलंकी ने मुख्यमंत्री की ईमानदारी को प्रेरक बताते हुए ग्रामीण स्तर पर अधिकारियों में भ्रष्टाचार की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने ऐसे अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा और भरोसा दिलाया कि इनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगी। 
 
विवाद से बचें विकास प्राधिकरण, करें संवाद
 मेरठ मण्डल की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों को विभिन्न विवादों के समाधान के लिए संवाद का मार्ग चुनने को कहा। उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की विभिन्न परियोजनाओं पर अलग-अलग प्रस्तुतिकरण देखा। नोएडा में बिल्डर-बायर के बीच के विवादों के सम्बंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। जैसे जैसे फ्लैट कम्प्लीट हो रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री  भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ से सफाईकर्मियों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए निर्देशित किया। नोएडा अथॉरिटी के प्रस्तावित व संचालित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने नोएडा हैबिटेट एंड कन्वेंशन सेंटर, मेट्रो विस्तार, गोल्फ कोर्स निर्माण, सेक्टर 3 और 16 ए में निर्माणाधीन पार्किंग सेंटर, सेक्टर 21-ए में शूटिंग रेंज आदि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। 
वहीं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप को इस तरह विकसित किया जाए, जिससे कि इसे विश्व के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। अगर कहीं किसी प्रकार की समस्या है तो संबंधित पक्षों से संवाद करें, जनप्रतिनिधियों से सहयोग लें और समाधान निकालें। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को विशिष्ट पहचान देगी। मुख्यमंत्री ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की प्रगति से अवगत होते हुए प्राधिकरण द्वारा बनाये जा रहे स्मार्ट विलेज परियोजना को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। 

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