महोबा के ग्रामीणों का जल्द होगा नल से जल का सपना पूरा

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 1100 करोड़ से निर्माणाधीन पांच ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं से हर घर...

महोबा के ग्रामीणों का जल्द होगा नल से जल का सपना पूरा
महोबा के ग्रामीणों का जल्द होगा नल से जल का सपना पूरा

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 1100 करोड़ से निर्माणाधीन पांच ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं से हर घर मे नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने का सपना साकार होगा।

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जल निगम निर्माण शाखा के अधिशाषी अभियंता संदेश सिंह तोमर ने आज यहा बताया कि पठारी भूभाग वाले बुंदेलखंड में  प्रतिवर्ष पेयजल की सर्वाधिक किल्लत झेलने वाले महोबा जनपद में चारो ब्लाकों चरखारी, पनवाड़ी, बेलाताल व कबरई के 395 राजस्व ग्रामो के प्रत्येक घर मे नल से जल पहुंचाने की शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत यहां क्रमशः शिवहार ग्राम समूह, सलैया-नाथूपुरा, लहचूरा-काशीपुरा, धबर्रा-सिजवाहा और कबरई ग्राम समूह पेयजल परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

इनके तहत विभिन्न स्थानों पर 132 ओवर हेड टैंक व 55 जल शुद्धीकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूआर) का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके अलावा परियोजनाओं के तहत ग्रामीण इलाकों में लगभग 3200 किलो मीटर पाइप लाइन बिछाई जाएगी। जिससे पानी की आपूर्ति की जाएगी। अधिशाषी अभियंता ने बताया कि सभी परियोजनाओं की पूर्ति के लिए आगामी दिसंबर 2021का लक्ष्य तय किया गया है।

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जिसके तहत उक्त निर्माण कार्य करा रही सभी निजी कंपनियों से समय सीमा के भीतर गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने को कहा गया है। शिवहार परियोजना में मल्टीनेशनल कंपनी एलएंडटी द्वारा कार्य कराया जा रहा है। इसमें 11 ओएचटी 4 सीडब्ल्यूआर के निर्मित होने के साथ ही 113 किलोमीटर पाइप लाइन भी बिछाई जा चुकी है।

एक अन्य मल्टी नेशनल कम्पनी जेएमसी द्वारा निर्माणाधीन सलैया नाथूपुरा परियोजना में अब तक 13 ओएचटी 3 सीडब्ल्यूआर व 121 किलोमीटर पाइप लाइन डाली जा चुकी है जबकि लहचूरा-काशीपुरा परियोजना में 19 ओएचटी 10 सीडब्ल्यूआर व 112 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

इसी प्रकार एसएलसी द्वारा धबर्रा-सिजवाहा परियोजना में 7ओएचटी 1 सीडब्ल्यूआर ओर 115 किमी पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। अधिशाषी अभियंता ने बताया कि ग्राम समूह  पेयजल परियोजनाओं की कुल लागत 975 करोड़ रुपये निर्धारित है। जबकि इनमें आगामी दस वर्षों तक मेंटीनेंस के लिए 128 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

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