उप्र : 1472 राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का वेतन जारी

लखनऊ,

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग को लोक सेवा आयोग से 61 नवचयनित प्रधानाचार्यों की सूची प्राप्त हो गई है। विभाग की ओर से शीघ्र ही राजकीय इंटर कॉलेजों में इन प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की कवायद शुरू की जाएगी। वहीं, 1472 राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का वेतन भी जारी हो गया। 

गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में शीघ्र ही 83 नए प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हो जाएगी। इन अभ्यर्थियों का लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2018 के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयन हुआ है।

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डॉ शर्मा ने बताया कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 83 अभ्यर्थियों में से 61 अभ्यर्थियों की स्पष्ट संस्तुति विभाग को प्राप्त हो गई है। शेष अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होना प्रक्रियाधीन है। इन 61 अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में सत्यापन पत्र एवं स्वघोषणा पत्र प्राप्त कर पारदर्शी व्यवस्था अपनाते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश राजकीय इंटर कॉलेजों में विगत कई वर्षों से प्रधानाचार्यों का पद रिक्त चल रहा था। इन विद्यालयों में नए प्रधानाचार्य प्राप्त होने से पठन-पाठन के कार्य में गति प्राप्त होगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा। इन प्रधानाचार्यों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात शीघ्र ही इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

डॉ शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम में स्वीकृत 1472 नवीन राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत 3099 शिक्षकों तथा 859 प्रधानाध्यापकों के प्रथम त्रैमास के वेतन के लिए 0 65.57 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। 

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हि.स